बोगस कामगारांची पुन्हा चौकशी – बांधकाम कामगार योजना प्रकरणी विधानपरिषदेत लक्षवेधी

बोगस कामगारांची पुन्हा चौकशी होणार असून यामुळे खऱ्या कामगारांना न्याय मिळणार आहे.

बांधकाम कामगारांना महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार मंडळाकडून विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळतो. त्यामुळे बऱ्याचवेळी या योजनेचा लाभ जे बांधकाम कामगार नाहीत असे व्यक्ती देखील घेतांना दिसत आहेत.

छत्रपती संभाजीनगर परिसरातील काही आस्थापनांमध्ये बोगस कामगार दाखवून त्यांच्या नावाने पगार काढल्याच्या प्राप्त तक्रारींची सखोल चौकशी करण्यात आली आहे.

असून, संबंधित प्रकरणाची पुन्हा चौकशी करण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी विधान परिषदेत दिली आहे.

खालील लेख पण वाचा.

बांधकाम कामगार योजना

कोणी उचलला बोगस कामगार चौकशीचा मुद्दा?

सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी या बोगस कामगार प्रश्नी विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देतांना कामगार मंत्री ॲड. फुंडकर म्हणाले की, बोगस नोंदणी आणि पगाराच्या गैरव्यवहारांना आळा बसावा यासाठी बायोमेट्रिक हजेरी, ऑनलाईन नोंदणी, आणि आस्थापना मंडळ व संघटना यांच्या पडताळणीसह सर्टिफिकेशनची प्रक्रिया अनिवार्य करण्यात आली आहे.

कामगार मंत्री ॲड. फुंडकर म्हणाले, या प्रकरणाची बोगस कामगारांची पुन्हा चौकशी करण्यात येईल. भविष्यातील धोरणात्मक बदलांसाठी सर्वपक्षीय मार्गदर्शन घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

खालील योजनेचा पण लभ घ्या.

बांधकाम कामगार कागदपत्रे डाउनलोड

बांधकाम कामगार योजनेला बोगस कामगारांचा विळखा

छत्रपती संभाजीनगर येथील काही आस्थापनांमध्ये बोगस कामगार दाखवून वेतन काढल्याचा गंभीर प्रकार समोर आल्यानंतर राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. या प्रकरणाची पुन्हा सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, कामगार व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी कठोर पावले उचलण्यात येत आहेत.

बांधकाम कामगार हि योजना गरजू आणि जे खरोखर काम करतात त्यांच्यासाठी आहे परंतु खोटी कागदपत्रे सादर करून काही व्यक्ती या योजनेचा गैरवापर करून लाभ घेतांना दिसत आहे याचमुळे बोगस कामगारांची पुन्हा चौकशी करण्यात येत आहे.

केवळ छत्रपती संभाजीनगरच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये या योजनेमध्ये गैरव्यवहार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी कडक पावले उचलून बोगस कामगारांना बाहेर काढणे गरजेचे आहे.

बोगस नोंदणी आणि पगार घोटाळ्यांना आळा बसणार

या प्रकरणानंतर सरकारकडून महत्वाचे धोरणात्मक बदल सुचवण्यात आले आहेत. त्यामध्ये पुढील महत्वाचे मुद्दे समाविष्ट आहेत:

  • बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली अनिवार्य करणे
  • कामगारांची ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रिया कडक करणे
  • आस्थापना मंडळ आणि कामगार संघटनांकडून कागदपत्रांची पडताळणी
  • प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेशन) प्रणाली लागू करणे

या उपाययोजनांमुळे बोगस कामगार नोंदणी, बेकायदेशीर पगार उचल प्रकरणे, कामगार हक्कांचे संरक्षण आणि पारदर्शक वेतन वितरण प्रणाली या सर्व बाबींना चालना मिळणार आहे.

चौकशीचा कामगारांवर होणारा परिणाम

कामगारांवर होणारा परिणाम.

या निर्णयामुळे खऱ्या कष्टकरी कामगारांना न्याय मिळेल. त्याचप्रमाणे खालील बाबी स्पष्ट होणार आहेत:

  • खरे व खोटे कामगार यांची स्वतंत्र ओळख
  • वेतन वितरणातील पारदर्शकता
  • कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण
  • सरकारी अनुदानाचा गैरवापर थांबवणे

यामुळे भविष्यात कोणतीही संस्था फसवी कामगार नोंदणी करून आर्थिक गैरव्यवहार करू शकणार नाही.

अधिकृत माहिती लिंक

लेखाचा सारांश

छत्रपती संभाजीनगर बोगस कामगार प्रकरणाचा मुद्दा नागपूर हिवाळी अधिवेशनात प्रकाशझोतात आल्यामुळे या प्रकरणाची पुन्हा सखोल चौकशी होऊन ज्यांनी गैरप्रकार केला आहे त्यांच्यावर कारवाई होणार आहे.

यामुळे इतर जिल्ह्यात होत असलेल्या बोगस कामगार गैर प्रकाराला आळा बसण्यास मदत होईल.

बोगस कामगारांची होणार चौकशी का सुरू करण्यात आली आहे?

छत्रपती संभाजीनगरमधील काही आस्थापनांमध्ये खोट्या कामगारांच्या नावाने पगार काढल्याचे प्रकरण उघड झाल्यामुळे ही चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. गैरव्यवहार रोखण्यासाठी सरकारने कठोर तपासाचे आदेश दिले आहेत.

चौकशीमध्ये नेमके काय तपासले जाणार आहे?

कामगारांची खरी नोंदणी, बायोमेट्रिक हजेरी, वेतन खात्यांतील गोंधळ, बनावट कागदपत्रे आणि आस्थापनांच्या वेतन प्रणालीची संपूर्ण पडताळणी केली जाईल.

सरकारने कोणती नवी पावले उचलली आहेत?

सरकारने बायोमेट्रिक हजेरी अनिवार्य करणे, ऑनलाईन नोंदणी कडक करणे, आस्थापना मंडळाकडून पडताळणी, आणि सर्टिफिकेशन प्रक्रिया लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या उपाययोजनांमुळे पुढील गैरव्यवहार रोखले जातील.

या चौकशीचा खऱ्या कामगारांवर कसा परिणाम होणार?

ही प्रक्रिया पूर्णपणे कामगारांच्या हितासाठी आहे. यामुळे खरे कामगार ओळखले जातील, वेतन प्रणाली पारदर्शक होईल आणि खोटे कामगार दाखवून होणारा पगार घोटाळा थांबेल.

बोगस कामगार प्रकरणात दोषींवर कारवाई होणार का?

होय. चौकशीनंतर दोषी आस्थापनांवर आणि संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे कामगार मंत्री ॲड. फुंडकर यांनी विधान परिषदेत स्पष्ट केले आहे.

भविष्यात अशा प्रकारचे घोटाळे टाळण्यासाठी काय केले जाणार?

सर्व कामगारांसाठी बायोमेट्रिक attendance, डिजिटल नोंदणी, सर्टिफिकेशन आणि नियमित पडताळणी या प्रणाली लागू केल्या जातील. यामुळे खोटे नावाने वेतन काढणे पूर्णपणे थांबेल.

Leave a Comment